शिल्पकार सभा नैनीताल ने उप जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
नैनीताल। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं करने पर शिल्पकार सभा नैनीताल के शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 58 पदों हेतु विज्ञप्ति संख्या 01/टीचिंग Rec/4039/कार्मिक /2026/दिनांक 10/2/2026 को जारी विज्ञप्ति का अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इन पदों में से अनुसूचित जाति के लिए मात्र 01 पद आरक्षित किया गया है, जो कि प्रचलित आरक्षण नियमों एवं राज्य सरकार की अधिसूचित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
नियमानुसार सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जाति हेतु 19%, अनुसूचित जनजाति हेतु 4% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। 58 पदों के सापेक्ष यह प्रतिशत स्पष्ट रूप से अधिक पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। ऐसे में केवल 01 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित करना न्यायसंगत एवं संवैधानिक व्यवस्था की भावना के विपरीत प्रतीत होता है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति की पुनः समीक्षा कर नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागू करते हुए संशोधित/नई विज्ञप्ति जारी करने की कृपा करें, जिससे सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
सभा के अध्यक्ष रमेश चंद्रा ने कहा की किसी भी विभाग द्वारा आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है जिस कारण आज भी हजारों पद बैक लॉग से खाली पड़े है सभा ने मांग की है की विश्वविद्यालय प्रशासन पुन: संशोधित विज्ञप्ति निकाले जिसमे नियमानुसार देय आरक्षित पद सम्मिलित हो। शिष्ट मंडल में अध्यक्ष रमेश चंद्रा,महामंत्री राजेश लाल,लेखापरीक्षक संजय कुमार, विधि सलाहकार मनोज कुमार पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार संजू , एन आर आर्य, पी आर आर्य, एडवोकेट प्रमोद कुमार, एडवोकेट गंगा प्रसाद, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।
